पुणे | दि. ५ सप्टेंबर २०२६ … मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी “मराठी फिल्म इंडस्ट्री बचाव आंदोलन” यांच्या वतीने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत ३६ निवेदने जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आली. या निवेदनातून मराठी फिल्म इंडस्ट्रीच्या संरक्षण व विकासासाठी १६ प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये “महाराष्ट्राची सांस्कृतिक धोरण २०२४”ची तातडीने अंमलबजावणी करणे, वितरण व्यवस्थेत डिजिटल व पारदर्शक प्रणाली लागू करणे, डेली कलेक्शन रिपोर्ट अनिवार्य करणे, ब्लँक व कॅश तिकीट विक्री बंद करणे, मराठी चित्रपटांना प्राइम टाइम शो उपलब्ध करून देणे, निर्माते व कलाकारांची फसवणूक रोखण्यासाठी जिल्ह्यात सांस्कृतिक पोलिस डिपार्टमेंट मध्ये सांस्कृतिक सेल उभारावा. या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
शासनाने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून १५ दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आंदोलनाची मागणी आहे.
१५ दिवसांत शासनाकडून ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर मराठी फिल्म इंडस्ट्री बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. “मराठी चित्रपटसृष्टी वाचवायची असेल, तर आता निर्णय घ्यावाच लागेल !”
पत्रकार परिषदेमध्ये खालील समन्वयक उपस्थित होते:
* सतीश आंबर्डेकर – कोल्हापूर समन्वयक
* कृष्णात पाटील – सांगली समन्वयक
* हर्षल पाटील – पुणे समन्वयक
* नितीन मनोहरे – अमरावती समन्वयक
* रवी भोंगाडे – यवतमाळ समन्वयक
* सचिन पिंपरीकर – पुणे समन्वयक
* विक्रांत धोडपकर – पुणे समन्वयक
सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले ( अध्यक्ष ) मराठी फिल्म इंडस्ट्री बचाव आंदोलन
About The Author
